सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंफोसिस ने 32 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह की मांग के मामले में एक और मोड़ ले लिया है।
सरकार ने इंफोसिस को यह टैक्स वसूलने में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. इस बीच पता चला है कि इंफोसिस ने टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 32 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी लेवी पर जवाब देने के लिए दस दिन का समय मांगा है. पिछले महीने, जीएसटी विभाग ने इंफोसिस पर रु। 32 हजार करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन पर फटकार लगाई गई.
सरकार रु. इस खबर के बाद इंफोसिस के शेयरों में 0.3 फीसदी की गिरावट आई, जो इस खबर से पहले 1.6 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहे थे कि इंफोसिस को 32,000 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन में कोई राहत नहीं मिलेगी. आख़िरकार, कंपनी के शेयर की कीमत में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इंफोसिस को जुलाई 2017 और 2021-22 के बीच अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से खरीदी गई सेवाओं पर जीएसटी लगाने के लिए कहा गया था। 30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह की मांग राजस्व का 85 प्रतिशत है।