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भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. देश में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है. इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है. बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया.
शेख हसीना के सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से देश भर में फैली हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई समाचार रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है. भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की निगरानी कर रहा है और अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से वहां भारतीय समुदाय के साथ “निकट और निरंतर” संपर्क में है। राज्यसभा में एक बयान में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के “बेहद कम समय के नोटिस” पर “कुछ समय के लिए” भारत आने के अनुरोध के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में इस गंभीर और अभी भी अस्थिर स्थिति को देखते हुए, भारत ने अपने सीमा सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।
सभी राजनीतिक दलों ने जताई चिंता
जयशंकर ने कहा, ”सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान ने 5 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया और जिम्मेदारी स्वीकार करने और अंतरिम सरकार बनाने की बात की। हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ और निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। मैं यहां हूं।” उन्होंने कहा कि भारत भी अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर स्थिति पर नजर रख रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के बांग्लादेश के साथ दशकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन वहां की स्थिति ने यहां भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि जून से वहां हालात बिगड़ने शुरू हुए और यह सिलसिला अब तक जारी है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में जो कुछ भी हुआ, एजेंडे में एक बिंदु यह था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त की है.
