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8वां वेतन आयोग: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है और साल के अंत तक इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी में 44.44 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
दरअसल, आमतौर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, हालांकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होना है, जिसके चलते अभी से हलचल तेज हो गई है।
8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। संभावना है कि आयोग का गठन 2025 में किया जा सकता है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। अगर मोदी सरकार 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो इससे सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
अनुमान है कि लेवल 1 कर्मचारियों के वेतन में 34% तक और लेवल 18 कर्मचारियों के वेतन में 100% तक की संभावित वृद्धि हो सकती है। लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये और लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। पेंशनभोगियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी।
यूपीएस के तहत पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के 50 प्रतिशत पर तय की जाएगी। 50 प्रतिशत पेंशन फॉर्मूला और 2029 तक महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मानते हुए, लेवल 1 कर्मचारी को लगभग 20,736 रुपये की पेंशन मिल सकती है।
अब तक कई कर्मचारी संगठनों ने भेजे थे प्रस्ताव
गौरतलब है कि पिछले महीनों में कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र को कई बार पत्र लिखा है। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद और भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की थी।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इस बारे में सवाल उठाए थे। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वित्त आयोग पर विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार को सिर्फ 2 ज्ञापन मिले हैं, इसलिए इसके गठन को लेकर कोई विचार नहीं है।
