ढाका: अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के पांचवें दिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाका के देवी ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे और हिंदुओं से मुलाकात की, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हासी के सरकार विरोधी आंदोलन में हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों के बाद हिंदू सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। . उन्होंने हिंदुओं को आश्वस्त करते हुए कहा, “हमें एक मौका दीजिए, हमारे देश में सभी को समान अधिकार हैं।” उन्होंने विद्याथियों से हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आने को भी कहा.
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को मुख्य वकील के रूप में शपथ ली। शेख हासी के सरकार विरोधी आंदोलन में हिंदुओं पर हमलों के बाद पिछले हफ्ते के अंत में हजारों हिंदुओं ने ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। अब हिंदुओं को शांत करने के लिए मुख्य वकील मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाका के आराध्यदेवी ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने हिंदू समुदाय से मुलाकात की. इस समय अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन के पांच सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल यूनुस से मिला और उनके सामने आठ प्रमुख मांगें रखीं.
इस बीच, अंतरिम सरकार ने एक हॉटलाइन स्थापित की है, जो लोगों से हिंदू मंदिरों, चर्चों या अन्य धार्मिक स्थानों पर हमलों के बारे में जानकारी देने के लिए कह रही है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हुए हमले के लिए माफी मांगते हुए दुर्गा पूजा के दौरान देश में तीन दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भी रखा है.
चूंकि ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर माना जाता है, इसलिए मंगलवार को मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने आंदोलनकारी छात्रों से हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए हिंदुओं से धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू समेत अल्पसंख्यक भी हमारे भाई हैं. हम सब मिलकर देश के विकास में योगदान देंगे।’ हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां हम शांति से रह सकें।’
मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यहां सभी को समान अधिकार है. हम सब एक समान हैं और हमारे अधिकार भी समान हैं। हमारे बीच कोई भेदभाव न करे. हमारी मदद करें। धैर्य रखें, सोच-समझकर निर्णय लें कि हम क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं। असफल होने पर हमारी आलोचना भी करें।
मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा, अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या बौद्ध के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में एक साथ आना चाहिए। सभी का अधिकार सुनिश्चित करना होगा. दरअसल ये सारी समस्याएं संस्थागत व्यवस्था के चरमराने से पैदा हुई हैं. इसे हटाने की जरूरत है.