Friday , November 22 2024

हर महीने मिलेगी ₹5000 पेंशन, रोजाना बचाएं ₹7, कमाल की है ये सरकारी स्कीम

अटल पेंशन योजना: हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहने या गारंटीड पेंशन वाली नई योजना UPS को अपनाने का विकल्प है। अब सवाल यह उठता है कि देश में प्राइवेट कर्मचारियों या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना है। ऐसे लोगों के लिए EPS-95, NPS, अटल पेंशन योजना (APY) आदि के तहत पेंशन का विकल्प है। फिलहाल इस खबर में हम अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे।

अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई इस योजना में नियमित रूप से थोड़ा सा योगदान करके भी रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी मासिक पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

प्रीमियम एक कप चाय से भी सस्ता है

अटल पेंशन योजना के तहत अगर आप 18 साल की उम्र से हर महीने 210 रुपये का निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको जीवन भर हर महीने 5,000 रुपये और सालाना 60,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। अगर 210 रुपये का रोजाना खर्च देखें तो यह सिर्फ 7 रुपये आता है।

1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान

अटल पेंशन योजना के तहत आप हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में पेंशन की राशि आपके द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1,000 रुपये मासिक पेंशन चाहते हैं और 18 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं, तो आपको हर महीने सिर्फ 42 रुपये का योगदान करना होगा।

कौन निवेश कर सकता है?

इसमें 18-40 साल के लोग पैसा लगा सकते हैं। इस योजना के तहत, ग्राहक को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन राशि उसके जीवनसाथी को दे दी जाती है।

पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना चलाता है

अटल पेंशन योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाती है। सरकारी योजना होने के कारण इसमें पैसे की सुरक्षा भी है।