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इस बीच, कई एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। इसलिए अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से पात्र कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2003 में एनपीएस की शुरुआत की थी. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नौकरियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है।
अब पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नया अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर स्विच करने की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और पुरानी पेंशन बहाल कर दी है।
अब उसने पेंशन मुद्दे को लेकर एक और रुख अपनाने का ऐलान किया है. इस तरह सरकारी कर्मचारियों को एक के बाद एक झटका लग रहा है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर फैसले का ऐलान किया है. इसमें साफ कहा गया है कि बकाया डीए जारी करना संभव नहीं है।
