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श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है. वोटिंग सुबह सात बजे से शुरू हो गई है, जो शाम पांच बजे तक चलेगी. चुनाव नतीजे 22 सितंबर को आने की संभावना है. अर्थव्यवस्था के पतन के बाद यह श्रीलंका का पहला चुनाव है। करीब एक करोड़ 70 लाख मतदाता 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दो लाख से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है.
श्रीलंका के त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में रानिल विक्रमसिंघे को नेशनल पीपुल्स पावर के 56 वर्षीय अनुरा कुमारा दिसानायके और मुख्य विपक्षी दल समागी जान बालवेगया के 57 वर्षीय साजिथ प्रेमदासा से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि, साल-2022 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। महँगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था।
श्रीलंका में चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है
श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले इस हाई वोल्टेज चुनाव के लिए 63 हजार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है. गौरतलब है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 38 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के अपने प्रयासों के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रमसिंघे के नेतृत्व में श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से ठीक हुई है।
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं
महिंदा राजपक्षे गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं। ये दोनों राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में नहीं हैं. गोटबाया राजपक्षे के बेटे नमल श्रीलंका पोडु पेरामुना पार्टी (एसएलपीपी) से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अब तक के सर्वेक्षण सर्वेक्षणों में नमल को देश के सर्वोच्च पद के लिए मजबूत दावेदार के रूप में नहीं देखा गया है। दो साल पहले श्रीलंका की जनता ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. वह श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार के एकाधिकार से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए नमल को इस चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिल पाएगा.
विक्रमसिंघे के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी
हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका को बेलआउट पैकेज के साथ-साथ देश में आर्थिक सुधारों के लिए कड़ी शर्तें भी लगा दी हैं। इन हालात में रानिल विक्रमसिंघे को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करनी थी.
