यूएस एसईसी ने अडानी, भतीजे सागर को पेश होने के लिए बुलाया

न्यूयॉर्क: अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को यूएस एसईसी ने तलब किया है और 265 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) के रिश्वत मामले में जवाब देने या प्रस्ताव देने के लिए 21 दिन का समय दिया है। दूसरी ओर, अडानी समूह के सीएफओ ने दावा किया है कि समूह की 11 कंपनियों में से किसी पर भी कोई कानूनी मामला नहीं है और उन पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।

अमेरिकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी से उन आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 26.5 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत दी थी। इसके लिए गौतम अडानी को अहमदाबाद के शांतिवन फार्म स्थित उनके आवास पर बुलाया गया है, जबकि उनके भतीजे सागर अडानी को 21 दिनों के भीतर जवाब देने या खुद को निर्दोष बताने के लिए अहमदाबाद के बोदकदेव स्थित उनके आवास पर बुलाया गया है।

न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 21 नवंबर के नोटिस में कहा कि आपको सिविल प्रक्रिया के संघीय नियमों के नियम 12 के तहत आपको समन मिलने के 21 दिनों के भीतर अभियोजन एसईसी के पास जवाब या प्रस्ताव दाखिल करना होगा (तब नहीं जब आप इसे प्राप्त करें)। इसमें आगे कहा गया है कि यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं, तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए आपके खिलाफ डिफ़ॉल्ट आदेश दर्ज किया जाएगा। आपको अदालत में जवाब या दोषी न होने की याचिका दायर करनी होगी।

अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और एसईसी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि कंपनी सभी उपलब्ध कानूनी संसाधनों का उपयोग करेगी। मूल रूप से अमेरिका में इस मामले की जांच 2022 में शुरू हुई और उन्होंने पाया कि जांच में बाधाएं पैदा की गईं.

इस बीच, अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर रोबी सिंह ने कहा कि अडानी ग्रुप की 11 सूचीबद्ध कंपनियों पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। वकील की मंजूरी मिलने के बाद अडानी समूह अमेरिकी मामले पर विस्तार से टिप्पणी करेगा। ऐसी कई ख़बरें हैं जो असंबद्ध चीज़ों को उठाकर सुर्खियाँ बनाने की कोशिश करती हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम विधायी प्रक्रिया में प्रस्तुत मामले की व्यापक समीक्षा के बाद समय पर जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी भी अदालत ने फैसला नहीं सुनाया है. अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने कहा कि यह अभी भी एक आरोप है और आरोपियों के निर्दोष होने की संभावना है।

अमेरिका निजी कंपनी की जांच कर रहा है, राज्यों को जवाब देना होगा: केंद्र

अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ मामले में केंद्र और राज्यों ने मिलाया हाथ!

– सौर अनुबंध मुद्दे पर राज्य सरकारों का अडानी से कोई लेना-देना नहीं: आंध्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का दावा

नई दिल्ली: देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित अडानी समूह के सात अधिकारियों पर अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए हैं. राज्य सरकारें भी मामले में प्रतिक्रिया देने या कार्रवाई करने से बचती रही हैं.

अडानी समूह पर अमेरिका में भारत में सौर परियोजनाओं के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने इन अनुबंधों के लिए रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करने का दावा किया है। इस मुद्दे पर अमेरिका में गौतम अडानी, सागर अडानी और सात अन्य लोगों के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मामला दायर किया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल न देने का फैसला किया है. केंद्र का मानना ​​है कि अमेरिकी एजेंसी द्वारा अमेरिका में की गई जांच भारत की एक निजी कंपनी के खिलाफ है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि इस मामले में कथित तौर पर राज्य सरकारों का नाम शामिल है. इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से इन आरोपों का जवाब देना चाहिए.’

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के समय के हैं। हमारी सरकार स्थिति का आकलन करेगी और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगी। मामले में अभी और तथ्य सामने आने बाकी हैं। दूसरी ओर, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सौर अनुबंध में अडानी के साथ कोई सौदा नहीं था। इसी तरह, तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने खुलासा किया कि 2021 में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद से, राज्य के बिजली विभाग ने अदानी समूह के साथ कोई सीधा समझौता नहीं किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व ऊर्जा मंत्री टीएस सिंह देव ने कांग्रेस शासन के दौरान अडानी के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है। उन्होंने इस मामले की संयुक्त संसदीय जांच की मांग की. 2000 से जून 2024 तक ओडिशा में बीजू जनता दल सरकार के दौरान बीजद ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप झूठे और निराधार हैं। ओडिशा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेडी विधायक पीके देब ने कहा कि इस समझौते से ओडिशा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. जो भी समझौते हुए वे बिजली वितरण कंपनी ग्रिडको और केंद्र सरकार की पीएसयू एसईसीआई के बीच थे।