भारत जी-20 का मार्गदर्शक बन रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हैं। पिछले वर्ष भारत ने इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान की मेजबानी में उच्च मानक स्थापित किये और वैश्विक स्तर पर अपने नेतृत्व और कौशल को साबित किया। हालाँकि, रोटेशन नीति के तहत, G-20 की अध्यक्षता अभी भी ब्राज़ील के पास है, जो अगले साल दक्षिण अफ़्रीका के पास होगी।

जहां तक ​​इस संस्था के प्रभावशाली पहलू का सवाल है, भारत ने इसकी प्रकृति और दिशा को आकार देने में प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत ने G20 को केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के माध्यम के रूप में देखने के बजाय इसे वैश्विक कल्याण के लिए अपने कर्तव्य के रूप में देखा है और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी समान परिश्रम और समर्पण के साथ इसकी सफलता में योगदान दिया है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान नेता ब्राजील ने ‘भारत की विरासत को बढ़ावा दिया है।’ आज, भारत G-20 ट्रोइका का सदस्य है जो संगठन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

भारत ने इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है और कई मुद्दों पर अमिट छाप छोड़ी है।’ राष्ट्रपति पद पर ब्राजील की पहली प्राथमिकता भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के तीव्र विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की मेजबानी के दौरान दी गई प्राथमिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया के कम विकसित देशों में से, ब्राज़ील ने स्वयं गरीबी और भूख जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कई परियोजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं, और वह चाहता है कि ब्राज़ीलियाई मॉडल को G20 द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता दी जाए।

गौरतलब है कि भारत के पास विकासशील दुनिया को समर्थन देने का भी अच्छा अनुभव है और जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ को पहचान मिली थी। मोदी युग में भारत ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े आम आदमी तक पहुंचाने में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे अब जी-20 की मदद से दुनिया के हर कोने में अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, भारत ने ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ की संकल्पना की थी और इसे अपने जी-20 अध्यक्ष पद की नींव में से एक बनाया था।

इन दोनों भारतीय पहलुओं को ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। मेज़बान ब्राज़ील के लिए दूसरी प्राथमिकता ग्रीनहाउस के निर्माण में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े उत्सर्जन को कम करना है। इस उद्देश्य में भी भारत द्वारा रखी गई नींव की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। भारत ने 2023 में जी-20 एजेंडे में ‘हरित विकास’ और ‘जलवायु वित्त’ के विचारों को शीर्ष पर रखा और विकसित देशों को वित्तीय सहायता के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की।

जी-20 के दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु-संबंधित निवेश और वित्तपोषण को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई और ‘वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से अरबों-खरबों डॉलर की वित्तीय सहायता’ जुटाने का निर्णय लिया गया।

हालाँकि, आज भी जी-20 के विकसित सदस्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में अनिच्छुक हैं। ऐसे में भारत ने इस विषय को प्रमुखता देने में भूमिका निभाई है और अब ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी इसी आधार को आगे बढ़ा रहे हैं. अमेरिका में आर्थिक राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वित्तीय सहायता के क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं.

यदि ऐसा होता है तो भारत, ब्राजील और अन्य प्रमुख विकासशील देशों को यूरोप, ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर समाधान ढूंढना होगा। प्रधान मंत्री मोदी ने G20 में ‘जीवन’ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का महामंत्र दिया था और दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस अवधारणा की प्रमुखता से प्रशंसा की गई थी। ब्राजील ने स्वदेशी और पारंपरिक समुदायों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए पर्यावरण के लिए सामाजिक एकीकरण पर जोर दिया है।

यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस समस्या की तह तक जाने के लिए भारत और ब्राजील ने जो सकारात्मक और सरल समाधान निकाले हैं, वे मानवता को विनाश से बचा सकते हैं। ब्राजील की तीसरी प्राथमिकता वैश्विक शासन में सुधार से जुड़ी है। भारत के नेतृत्व में जी-20 ने एक ‘बेहतर, व्यापक और अधिक प्रभावी’ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और बहुपक्षीय बैंक बनाने की पहल की ताकि वैश्विक शासन के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम नागरिकों का विश्वास कायम रखा जा सके।

इस वर्ष, ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए प्रभावी और ठोस कार्रवाई को एजेंडे में शामिल किया, जिसकी संरचना 1965 से नहीं बदली है। यह सच है कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जी-4 के सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के हकदार हैं। अफसोस की बात है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की राह में प्रक्रियात्मक और राजनीतिक बाधाएं खड़ी हैं। भारत जी-20 के माध्यम से बाधाओं को दूर करने के लिए ब्राजील के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है।