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बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नये मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है.
मंत्री ने क्या कहा?
जामा खान ने कहा कि 2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुउद्देश्यीय भवनों, बाजार परिसरों और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। इसके लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई. ये परियोजनाएं सीवान और भागलपुर जिलों में बहुउद्देश्यीय भवनों, गेस्ट हाउस, विवाह हॉल, वक्फ कार्यालय भवनों और बाजार परिसरों के निर्माण के लिए प्रस्तावित थीं।
इससे पहले 10 नये मदरसे बनाये गये थे
मंत्री जमा खान ने कहा कि यह काम बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत किया जा रहा है. इसके अलावा, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (बीआरएमएसवाई) के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में राज्य में दस मदरसों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है.
राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। और वे कल्याण के प्रति गंभीर हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निश्चित रूप से समाज के हित में होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राज्य में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो।
