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RBI FASTag नियम अपडेट: भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए एक नया नियम पेश किया है। जिसके तहत FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) जैसी सेवाओं की स्वत: पुनःपूर्ति पर कोई प्री-डेबिट अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, RBI ने FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल किया है।
इस भुगतान प्रणाली में, यदि राशि एक निश्चित सीमा से कम है, तो ग्राहक का खाता स्वचालित रूप से लिंक हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। चूंकि ग्राहक का खाता सीधे फास्टेग खाते से जुड़ा होता है, इसलिए फास्टेग बैलेंस चेक करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ई-जनादेश ढांचा 2019 में बनाया गया था।
आरबीआई ने सर्कुलर में कहा…
भारतीय रिजर्व बैंक के एक परिपत्र में कहा गया है कि फास्टेग और एनसीएमसी में शेष राशि की स्वत: पुनःपूर्ति, जो तब शुरू होती है जब ग्राहकों के पास एक निश्चित सीमा से कम शेष राशि होती है। इसे उपलब्ध ई-जनादेश ढांचे के तहत कवर किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहकों को वास्तविक शुल्क से 24 घंटे पहले भेजे जाने वाले प्री-डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता को समाप्त कर देगी।
ई-जनादेश ढांचे को लॉन्च करने के पीछे तर्क
ई-जनादेश ढांचा पहली बार 2019 में एक परिपत्र के माध्यम से पेश किया गया था। ताकि ग्राहकों को उनके खाते से डेबिट की पूर्व सूचना देकर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। लेकिन वर्तमान अपडेट के अनुसार, आरबीआई सुविधा आवश्यकता और प्रौद्योगिकी की मदद से सुरक्षित ऑटो लेनदेन सुविधा लागू की गई है।
