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जीएसटी परिषद की बैठकें: जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे. पहले यह बैठक नवंबर में होने की संभावना थी, लेकिन अब यह दिसंबर में होगी.
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के बजट से जुड़े अपने सुझाव भी रखेंगे, जो 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बदलाव की संभावना
इस बैठक से एक बेहद अहम और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद है. जिसमें टर्म और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने या छूट देने की मांग की गई है. इस मामले में राज्यों के मंत्रियों की समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है. इससे पहले, समिति अक्टूबर, 2024 में स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से बाहर करने पर सहमत हुई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में छूट का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट
बैठक में विशेषज्ञ पांच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में राहत देने की संभावना बता रहे हैं. जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा बाजार को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक फैसले ले सकती है।
जीएसटी स्लैब की समीक्षा की मांग
देश में जीएसटी के चार मुख्य स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) के तहत टैक्स लगाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी दर या छूट लागू होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगाया जाता है। हालांकि, हालिया आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी की औसत दर घटकर 15.3% हो गई है, जिससे दरों में बदलाव की मांग बढ़ गई है। खासकर उन वस्तुओं पर टैक्स कटौती की मांग हो रही है जिनका इस्तेमाल आम लोग ज्यादा करते हैं.
