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आगरा: वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है। समिति के समक्ष विधेयक का समर्थन करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फतेहपुर सीकरी और अटाला मस्जिद और देश के 120 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के साथ विवाद का हवाला दिया। इससे संरक्षण कार्य और रखरखाव प्रभावित होता है। बोर्ड ने 2005 में ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसे एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। दरअसल, मुहम्मद इरफान बेदार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ताज महल को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग की थी.
बोर्ड ने ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया
हाई कोर्ट ने उन्हें वक्फ बोर्ड के पास जाने को कहा. वर्ष 1998 में मोहम्मद इरफान बेदार ने वक्फ बोर्ड से ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अनुरोध किया था। बोर्ड ने एएसआई को नोटिस जारी किया था. एएसआई ने जवाब दाखिल कर कहा था कि ताज महल उसकी संपत्ति है। 2005 में बोर्ड ने ASI की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया. वक्फ आदेश के खिलाफ एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी. अप्रैल 2018 में सुनवाई के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. कौन विश्वास करेगा कि ताज महल वक्फ संपत्ति है? वक्फ बोर्ड शाहजहां द्वारा हस्ताक्षरित वक्फनामा भी पेश नहीं कर सका.
मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष शम्सुद्दीन का कहना है कि वक्फ बोर्ड की स्थापना मकबरों, मदरसों और मस्जिदों के लिए छोड़ी गई जमीन की देखभाल के लिए की गई थी। वक्फ संपत्तियां उन लोगों द्वारा बेची गईं जिन्हें बोर्ड ने सुरक्षा और रखरखाव का काम सौंपा था। वक्फ अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। उस समय भी ताज महल वहीं था। बोर्ड ने पैसा कमाने के लालच में इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था.
ताज महल भारत सरकार का है
ब्रिटिश भारत में, ताज महल को संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए वर्ष 1920 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। अतः ताज महल भारत सरकार की संपत्ति है।
इससे पहले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से ली गई संपत्तियों का स्वामित्व 1858 की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश महारानी के पास चला गया था।
