डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को दिया ये आदेश, यहां जानें पूरी जानकारी

RBI: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) में लंबित मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने को कहा। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (DRAT) के अध्यक्षों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के पीठासीन अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने DRTs में अपनाई जाने वाली कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बेहतर नतीजों के लिए डीआरटी में कुछ बेहतरीन प्रथाओं को अपनाया जा सकता है। बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि बैंकों को डीआरटी में लंबित छोटे और उच्च मूल्य के मामलों के लिए नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और सभी हितधारकों को लंबित मामलों को कम करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।

बैंकों को लोगों को सशक्त बनाने के लिए यूपीआई का उपयोग करना चाहिए: वित्त मंत्री

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से लोगों को सशक्त बनाने के लिए UPI में परिवर्तनकारी नवाचार और डिजिटल अवसरों की खोज करने को कहा है। दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत के UPI की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली अधिक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता हासिल करने में मदद कर सकती है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में यूपीआई के जरिए लेन-देन सालाना आधार पर 41 फीसदी बढ़कर 14.96 अरब हो गया। इस दौरान लेन-देन का मूल्य सालाना आधार पर 31 फीसदी बढ़कर 20.61 लाख करोड़ रुपये हो गया। हर महीने करीब 60 लाख नए यूजर यूपीआई से जुड़ रहे हैं। इसकी वजह यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना और इसे विदेशों में लॉन्च करना है।