घर खरीदारों को राहत: सबसे ज्यादा विरोध वाले बजट पर सरकार अपना फैसला बदल सकती

घर खरीदारों के लिए राहत:  घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की हालिया व्यवस्था में संशोधन करने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव के बाद करदाताओं को लिस्टिंग (गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों पर) के साथ 12.5 प्रतिशत की कम कर या 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर लिस्टिंग के साथ 20 प्रतिशत की उच्च दर के बीच चयन करने की अनुमति होगी। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा.

बजट में लिए गए किस फैसले से पीछे हट रही है सरकार? 

इस संशोधन के बाद करदाताओं को अचल संपत्तियों पर मिलने वाले आर्थिक लाभ पर टैक्स में राहत मिलेगी. यह बदलाव वित्त विधेयक 2024 में संशोधन के जरिये किया गया है. दरअसल इस बार बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं. इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में इंडेक्सेशन का फायदा खत्म करने का बड़ा फैसला लिया गया. इसके साथ ही बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया गया। लेकिन अब इसमें सुधार करने पर विचार चल रहा है.

 

बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया 

बजट 2024 में सरकार ने संपत्ति बिक्री कर नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की। इसके बाद विवाद बढ़ गया. सरकार ने लंबी अवधि की संपत्ति बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. लेकिन इस पर मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया. बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि कौन सी संपत्तियां इंडेक्सेशन के अधीन होंगी और कौन सी नहीं?

पहले कैसी थी स्थिति? 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मानक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर की घोषणा की। पहले, विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर अलग-अलग एलटीसीजी दरें लागू होती थीं। उदाहरण के लिए, एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए शेयरों की बिक्री पर 10 प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि अचल संपत्ति और सोने जैसी गैर-वित्तीय संपत्तियों की बिक्री पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया था।

 

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या था नया नियम?

बजट में सरकार ने किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स कम कर दिया है. इसका मतलब है कि चाहे आप शेयर बेचें या संपत्ति बेचें, आपको 12.5 प्रतिशत का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होगा। हालाँकि, सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर उपलब्ध इंडेक्सेशन को हटा दिया। सरकार ने तब कहा था कि यह बदलाव कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया है।

इंडेक्सेशन क्या है?

इंडेक्सेशन समय-समय पर किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समय के साथ मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करता है। जिसका उपयोग पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किया जाता है। सरकार आधार वर्ष (2001-2002) की तुलना में कीमतों में बदलाव को मापने के लिए हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) जारी करती है। उसके आधार पर गणना करके इंडेक्सेशन निर्धारित किया जाता है।