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प्रयागराज, 12 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी की प्रामाणिकता, अखंडता, सुरक्षा और सत्यापन के सम्बंध में रिट याचिका दायर कर अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए अधिवक्ता महमूद प्राचा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने उनके आचरण पर भी आपत्ति जताई कि वे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) कोट और बैंड पहनकर आए और अपने केस में न्यायालय को सूचित किए बिना मामले पर बहस की कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं। न्यायालय ने उन्हें भविष्य में ’सतर्क’ रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे न्यायालय की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्राचा ने पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में समान विषय पर दो याचिकाएं दायर की थीं। जिनमें उनकी संतुष्टि के अनुसार आदेश पारित किए गए थे। इसके बावजूद, उन्होंने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।
न्यायालय ने कहा कि कोर्ट यह नहीं समझ पा रही है कि जब उन्होंने एक ही विषय वस्तु (वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में 7-रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव) के संबंध में पहली दो रिट याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करने का विकल्प चुना था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।
अधिवक्ता प्राचा के कोट और बैंड पहनकर व्यक्तिगत रूप से दाखिल मामले पर बहस करने के उनके आचरण के संबंध में कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह देखते हुए कि अधिवक्ता प्राचा ने बहस करने से पहले अपना बैंड नहीं उतारा था। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह व्यवहार बार के एक वरिष्ठ सदस्य के लिए अनुचित था, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को सम्बोधित करते समय आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा “बार के वरिष्ठ सदस्य से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है, जिनसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को सम्बोधित करते समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार के बारे में जानकारी होने की उम्मीद की जाती है। प्राचा को भविष्य में सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे न्यायालय की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें। ध्यान देने योग्य एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका एक वकील (उमर जामिन) के माध्यम से दायर की थी। ऐसा करने के बाद वह अपने वकील को हटाए बिना या न्यायालय से अनुमति लिए वगैर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे“।
कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिका गलत तरीके से दायर की गई थी और इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ। साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के दौरान उनके द्वारा अपनाई गई ’अनुचित कार्यप्रणाली’ के कारण, न्यायालय ने उनकी याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। जिसे उन्हें 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान किया जाना है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को कानून के अनुसार इसे वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
