अमेरिका की अदालत में अडानी पर क्या हैं आरोप? व्हाइट हाउस का चौंकाने वाला बयान

अमेरिकी कोर्ट में अडानी पर क्या हैं आरोप? अब इन आरोपों के बाद भारत-अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर व्हाइट हाउस की ओर से नया बयान सामने आया है।

भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिकी कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है. फिलहाल भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं. ऐसे में दोनों देश इस मुद्दे पर साहसिक कदम उठा रहे हैं. अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारतीय कारोबारी पर ऐसे आरोप लगाकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. आइए अब आपको बताते हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में क्या आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस का ताजा बयान क्या है?

गौतम अडानी पर आरोप

उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध जीतने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 265 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी सहित सात अन्य पर महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। हालांकि, अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. इन परियोजनाओं से समूह को 20 वर्षों में 2 अरब डॉलर से अधिक का मुनाफा होने की उम्मीद है।

अमेरिका ने 2022 में जांच शुरू की

अभियोजकों ने कहा कि अमेरिका ने 2022 में मामले की जांच शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह ने कंपनी की रिश्वत विरोधी गतिविधियों और नीतियों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी प्रदान करके अन्य कंपनियों के अलावा अमेरिकी कंपनियों से 2 अरब डॉलर का ऋण और बांड जुटाया। साथ ही ग्रुप ने रिश्वतखोरी की जांच के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी. अमेरिकी कानून विदेशी देशों को अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। इस बीच, अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है।

अडानी की इन कंपनियों पर हैं आरोप

आरोपों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) द्वारा आमंत्रित बोली में अडानी समूह की हरित ऊर्जा शाखा, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2021 में 8,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोली जीती। इस निविदा में, नई दिल्ली की एज़्योर पावर ने चार गीगावाट की आपूर्ति के लिए बोली जीती। इस मामले में एज़्योर पावर के साथ-साथ कनाडा के सार्वजनिक पेंशन फंड सीडीपीक्यू के अधिकारियों का भी नाम है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, SECI अडानी और एज़्योर के साथ सहमत कीमत पर बिजली के लिए खरीदार ढूंढने में विफल रहा। अडानी ने 2021 और 2022 में व्यक्तिगत रूप से सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें SECI के साथ बिजली बिक्री समझौते में प्रवेश करने के लिए रिश्वत की पेशकश की। रिश्वत के वादे के बाद, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनियों ने SECI के साथ समझौता कर लिया।

अधिकारियों को रिश्वत दी गई

अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के एक अधिकारी को प्रति मेगावाट 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। राज्य तब SECI से 7,000 मेगावाट (7 GW) सौर ऊर्जा खरीदने पर सहमत हुआ। ओडिशा ने भी इसी तरह 500 मेगावाट बिजली खरीदी. अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है और इन्हें बेबुनियाद बताया है. समूह ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का 600 मिलियन डॉलर का बांड रद्द कर दिया। मामला सामने आने से पहले इश्यू को तीन बार सब्सक्राइब किया गया था. समूह के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। इस खबर के बावजूद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है।

26 अरब डॉलर का नुकसान

इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की दस लिस्टेड कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में करीब 26 अरब डॉलर (2.19 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। यह जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से बाजार मूल्यांकन में गिरावट के दोगुने से भी अधिक है। अभियोजकों ने 62 वर्षीय अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के दो अधिकारियों, उनके भतीजे सागर आर को नामित किया है। अडानी और सीईओ विनीत एस. मामले में जैन पर निवेशकों को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इन तीनों पर पांच अन्य आरोपियों की मदद से योजना को अंजाम देने का आरोप है. उन पर विदेशी भ्रष्ट गतिविधि अधिनियम (एफसीपीए) और न्याय में बाधा डालने के आरोप हैं।

अडानी पर व्यक्तिगत आरोप

इस मामले में गौतम अडानी पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए हैं. अभियोजकों ने दावा किया है कि अडानी ने व्यक्तिगत रूप से सरकारी अधिकारी से कई बार मुलाकात की। अभियोजकों के मुताबिक, प्रतिवादियों ने इस संबंध में बड़ी संख्या में दस्तावेज तैयार किये थे. प्रतिवादी रूपेश अग्रवाल ने पावर प्वाइंट और एक्सेल का उपयोग करके रिश्वत योजना का विश्लेषण भी तैयार किया। अभियोग में जैन के साथ-साथ गौतम और सागर अडानी पर साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली एक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी के पूर्व अधिकारियों रंजीत गुप्ता और अग्रवाल पर एफसीपीए उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अग्रवाल और कनाडाई संस्थागत निवेशक के तीन पूर्व कर्मचारियों- सिरिल कैबन्स, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा ​​पर न्याय में बाधा डालने और एफसीपीए उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

व्हाइट हाउस का बयान

इस मामले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बुनियाद पर हैं. लेकिन उन्हें भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से उत्पन्न स्थिति से निपटने का भरोसा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने गुरुवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रशासन अडानी के खिलाफ आरोपों से अवगत है। पियरे ने कहा, “जाहिर तौर पर हम इन आरोपों से अवगत हैं और मैं आपको अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एसईसी (प्रतिभूति और विनिमय आयोग) और डीओजी (न्याय विभाग) से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।” उन्होंने कहा, ”हमारा मानना ​​है कि अमेरिका-भारत संबंध हमारे लोगों के बीच संबंधों और कई वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के आधार पर बहुत मजबूत नींव पर टिका है।” प्रेस सचिव ने कहा, ”हमारा मानना ​​है और हम इस पर भरोसा करते हैं।” हम इस मुद्दे को उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने अन्य मुद्दों को सुलझाया है।”