girls globe
आयकर विभाग ने फिलहाल घर खरीदारों को टीडीएस कटौती से तत्काल राहत दे दी है। इसके लिए प्रॉपर्टी बेचने वाले विक्रेता को 31 मई तक अपना पैन-आधार लिंक करना होगा। अगर विक्रेता डिफॉल्ट करता है तो खरीदार को बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त टीडीएस देना होगा। इस मामले में कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था.
16,000 से अधिक घर खरीदारों को नोटिस: पिछले एक साल में, देश भर में 16,000 से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजे गए और उनसे खरीदी गई संपत्ति पर अतिरिक्त टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया। आयकर विभाग ने कहा कि इस संपत्ति को बेचने वाले विक्रेताओं के पैन नंबर या तो निष्क्रिय हैं, या आधार से जुड़े नहीं हैं। ऐसे में खरीदार को अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा.
अब हाल ही में जारी एक सर्कुलर में विभाग ने ऐसे घर खरीदारों और विक्रेताओं को राहत देते हुए पैन और आधार को लिंक करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया है। इसका मतलब यह है कि खरीदार को कर नोटिस खारिज कराने के लिए विक्रेता से अपने पैन को आधार से जोड़ने का अनुरोध करना होगा।
क्या कहता है नियम
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर खरीदी जा रही प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो घर खरीदारों को बिक्री मूल्य पर एक फीसदी टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होगा. यदि संपत्ति बेचने वाले के पास पैन नहीं है या उसे निष्क्रिय माना जाता है, तो टीडीएस दर 20% तक बढ़ जाती है।
1 जुलाई 2023 से प्रभावी नियमों के मुताबिक, अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय माना जाएगा. आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में विक्रेता के पैन निष्क्रिय होने का हवाला देते हुए 19 फीसदी अतिरिक्त टीडीएस देने की मांग की गई है.
एक्सपर्ट्स बोले- विक्रेता को जिम्मेदार होना चाहिए
इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग को विक्रेता की जिम्मेदारी बनानी चाहिए कि वह अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराए, न कि खरीददारों पर टीडीएस का बोझ डाले। इतना ही नहीं, अगर तय तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो विक्रेता को नोटिस भेजा जाना चाहिए।
कई खरीदार कोर्ट पहुंचे
आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद कई घर खरीदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी. उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन उन्हें आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है।
