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शेयर बायबैक नया नियम: बजट 2024 (बजट 2024) भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (एफएम निर्मला सीतारमन) ने जानकारी दी कि शेयर बायबैक (शेयर बायबैक) पर एक नई कर प्रणाली लागू की जाएगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. नए नियम (शेयर बायबैक नियम) के तहत, यदि किसी निवेशक को शेयर बायबैक से फायदा होता है, तो इसे लाभांश के रूप में माना जाएगा।
अब डिविडेंड के आधार पर टैक्स लगेगा. शेयर बायबैक में शेयरधारक को प्राप्त राशि के आधार पर पूंजीगत लाभ या हानि की गणना की जाएगी।
बजट में नए नियमों का ऐलान किया गया
- इस साल जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 (केंद्रीय बजट 2024) में वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक से होने वाली आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था।
- इसके तहत शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय को लाभांश माना जाएगा। इस नई कर प्रणाली के तहत, शेयर बायबैक से कंपनी को अतिरिक्त आय होगी और उस पर कर लगेगा।
- इन नए नियमों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निवेशकों पर बोझ बढ़ सकता है और शेयर बायबैक भी कम हो सकता है।
निवेशकों को फायदा होगा या नुकसान
- शेयर बायबैक के नए नियम निवेशकों के लिए फायदे और नुकसान दोनों ला सकते हैं। विभवंगल अनुरूपकर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मौर्य ने कहा कि नए नियमों के तहत कंपनियों को बायबैक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और अनुपालन करना होगा।
- इससे निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें इस बात पर अधिक स्पष्टता मिलेगी कि कंपनियां बायबैक कैसे कर रही हैं और यह उनके निवेश को कैसे प्रभावित करेगा।
- सिद्धार्थ मौर्य ने यह भी कहा कि इन नियमों के कारण कंपनियों को बायबैक प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। इससे शेयर की कीमतों में त्वरित लाभ की संभावना कम हो सकती है, जो त्वरित लाभ की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को अतिरिक्त अनुपालन लागत उठानी पड़ सकती है, जो उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है।
- इसका मतलब यह है कि नए नियम निवेशकों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा और पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन अल्पकालिक निवेश के नजरिए से कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकते हैं।
- ये नियम लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं, जबकि तत्काल लाभ की उम्मीद करने वाले निवेशकों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
