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भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को लगातार नौवीं बार बेंचमार्क ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है। यानी सस्ते कर्ज और कम ईएमआई की उम्मीद टूट गई है और हमें इंतजार करना होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5 फीसदी पर रहेगा. आरबीआई की एमपीसी ने नीतिगत दरों को बनाए रखने के लिए 4-2 बहुमत से मतदान किया। जो अधिकतर विशेषज्ञों की आशा के अनुरूप ही था. यह नौवीं बार (18 महीने में) है कि केंद्रीय बैंक के छह सदस्यीय पैनल ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। तब से यही दर अपरिवर्तित बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए तीसरी द्विमासिक निगरानी नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी खाद्य मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि की निगरानी करेगी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।
सस्ते लोन का इंतजार करने वालों के लिए झटका
आरबीआई का यह फैसला सस्ते होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन का इंतजार करने वालों के लिए भी झटका है। मुद्रास्फीति की चिंताओं और आर्थिक विकास की मजबूत गति को देखते हुए इस बार ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम थी। गोल्डमैन सैक्स ने पहले ही रेपो रेट को पुराने स्तर पर बरकरार रखने की संभावना जताई थी. महंगाई दर के आंकड़े 5 फीसदी चल रहे हैं. अगर महंगाई दर नीचे आती है तो केंद्रीय बैंक के लिए रेपो रेट कम करना आसान हो जाएगा.
दिसंबर में कटौती की संभावना
बार्कलेज की क्षेत्रीय अर्थशास्त्री श्रेया सोधानी ने कहा कि हम दिसंबर में एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में कटौती के अपने पूर्वानुमान पर कायम हैं। हालाँकि, अगर मुद्रास्फीति आरबीआई की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहती है, तो इसमें देरी हो सकती है। सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आरबीआई लगातार नौवीं बार ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला कर सकता है।
साल में 6 बार होती है बैठक
मौद्रिक नीति पर केंद्रीय बैंक की हर साल 6 बार बैठक होती है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी एमपीसी बैठक थी। इस बैठक में रिजर्व बैंक महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट की समीक्षा करता है. आरबीआई किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले मांग, आपूर्ति, महंगाई और क्रेडिट जैसे कई कारकों को ध्यान में रखता है।
इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का असर बैंकों से मिलने वाले कर्ज के ब्याज पर पड़ता है. रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंकों से मिलने वाले होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बैंक की ब्याज दर अधिक होती है लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे लोन की ब्याज दर कम हो जाती है।
रेपो रेट क्या है?
आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को अब आरबीआई से ऊंची दर पर कर्ज मिलेगा. जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा।
