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बैंक खाता नए नियम: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानूनों में कई बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें हर जमा खाते में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति की अनुमति देना और “क्रमिक और एक साथ” नामांकन शुरू करना शामिल है। इन बदलावों को करने का उद्देश्य दावा न किए गए जमा की बढ़ती समस्या का समाधान करना और ग्राहकों के लिए मुश्किलें कम करना है।
वर्तमान में बचत बैंक और सावधि जमा के लिए केवल एक ही नामिती की अनुमति है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बीमा और एचयूएफ खातों से निकासी के साथ-साथ, क्रमिक और एक साथ नामांकन से संयुक्त खाताधारकों और उत्तराधिकारियों को खाताधारक की मृत्यु के बाद भी धन प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अधिक नामित व्यक्ति हो सकते हैं। प्रावधानों का विवरण तभी स्पष्ट होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में विधेयक पेश करेंगी। सरकार और अधिकारी इस योजना के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।
निर्मला सीतारमण ने कई महीने पहले दावा न किए गए जमा और फंड को चिंता का विषय बताया था और बैंकों, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों से सही दावेदारों को पैसा ट्रांसफर करने को कहा था, लेकिन बैंकों द्वारा दावों के निपटान के लिए अभियान शुरू करने के बावजूद, मार्च 2024 के अंत तक दावा न किए गए जमा 78,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए। इसके अलावा, अगर पैसा दावा न किया गया हो तो निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (IEPF) में लाभांश और बॉन्ड को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। अभी, केवल बैंकों के शेयर ही IEPF में ट्रांसफर किए जाते हैं।
इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक की हिस्सेदारी वाले शेयरधारकों को पर्याप्त हित वाला माना जाएगा, जबकि वर्तमान सीमा 5 लाख रुपये है, जो लगभग छह दशक पहले तय की गई थी।
इस विधेयक में बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख को फिर से परिभाषित करने की मांग की गई है। साथ ही, अगर विधेयक पारित हो जाता है, तो सहकारी बैंक 10 साल तक के लिए निदेशकों और पूर्णकालिक अध्यक्ष के अलावा अन्य निदेशकों की नियुक्ति कर सकेंगे।
