कैबिनेट फैसला: जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर लिया गया अहम फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. कच्चे जूट पर एमएसपी (MSP Hike On Jute) बढ़ा दी गई है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के नतीजों पर बात करते हुए यह जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है.

 

एमएसपी में 6 फीसदी की बढ़ोतरी

बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद कच्चे जूट के एमएसपी में 6 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. मौजूदा एमएसपी के आधार पर सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए यह समर्थन मूल्य रुपये तय किया है। 315 रुपये बढ़ाकर. 5,650 किया गया है.

10 साल में कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गईं

बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चे जूट पर नई एमएसपी इसकी औसत उत्पादन लागत पर 66.8 फीसदी फायदेमंद साबित होगी. इसका मतलब है कि सरकार के इस फैसले से जूट उत्पादक किसानों को फायदा होने वाला है. 2014-15 में मोदी सरकार की शुरुआत में कच्चे जूट का एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो हालिया बढ़ोतरी के बाद दोगुना से अधिक 5,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जारी रहेगा

कच्चे जूट पर एमएसपी बढ़ाने के फैसले के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच साल तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी. इस संबंध में जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पिछले 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बताया कि 2021 से 2022 के बीच करीब 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत ने इसी मिशन के तहत कोविड-19 महामारी से भी लड़ाई लड़ी है.

एक के बाद एक ये बड़े फैसले लिए गए

साल 2025 के पहले महीने में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं. जनवरी महीने में कैबिनेट की दो बैठकें हो चुकी हैं और पहली बैठक में मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, जबकि बुधवार को हुई दूसरी बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।