8वां वेतन आयोग: आठवां वेतन आयोग सबसे पहले किस राज्य में लागू होगा, कहां के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी?

केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की संभावना है। लेकिन सवाल ये है कि इसे किस राज्य में सबसे पहले लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी. यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करेगा. इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. पिछले वेतन आयोग की तरह इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है. 

कौन से राज्य पहले आवेदन कर सकते हैं?
जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो राज्यों को भी उन्हें अपनाने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, प्रत्येक राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है। पिछले अनुभवों को देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में तेजी दिखाई है। 

हालांकि मध्य प्रदेश और बिहार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन इसमें समय लगा। जब केंद्र सरकार 2016 में सातवां वेतन आयोग लेकर आई, तो इसे लागू करने वाला यूपी, एमपी और बिहार में उत्तर प्रदेश पहला था। यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया. जिससे करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिला. जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2017 में इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था. जहां तक ​​बिहार की बात है तो यहां सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कुछ ढिलाई बरती। 

किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा वेतन
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 फीसदी कर दिया जाए तो इससे न्यूनतम वेतन में करीब 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. यदि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश भी इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करते हैं, तो वहां प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में लगभग 186 प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी। 

इसे ऐसे समझें कि अगर आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. इसका फार्मूला सीधा है. आपको बस बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर को अपने मूल वेतन से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो नया आंकड़ा सामने आएगा वह आपका बढ़ा हुआ न्यूनतम मूल वेतन होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी अहम भूमिका निभाएगा.