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इजरायल-ईरान के बीच तनाव से भारत भी चिंतित, विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान

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ईरान इजराइल संघर्ष: ईरान के इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ गया है. इस तनाव से भारत भी चिंतित हो गया है. दरअसल, मौजूदा हालात में भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक बैठक के दौरान इस पर चिंता जताई और दोनों देशों के बीच विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की तैयारी जताई.

भारत पर पड़ सकता है भयानक असर!

विशेषज्ञों के मुताबिक, इजरायल और ईरान के बीच टकराव का सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है। रात्रि समुद्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ने का जोखिम है। पिछले साल ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से लाल सागर पहले से ही चिंतित है, लेकिन ईरान और इज़राइल के बीच तनाव ने जोखिम बढ़ा दिया है। फिलहाल भारत में भी एहतियातन दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

भारत ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में एक बैठक के दौरान इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कहा कि, ‘दोनों देशों के बीच विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए भारत मध्यस्थता करने को तैयार है. संकट के समय में जानकारी साझा करने के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं।’

संपूर्ण युद्ध का ख़तरा

विदेश मंत्री ने कहा, ‘भारत मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूर्ण पैमाने पर युद्ध का रूप ले सकता है. हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीतिक संवाद से हो। किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए और सैन्य प्रतिक्रिया के दौरान नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए।’

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है, ‘हम क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचें। वर्तमान में ईरान में रहने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें।’

पेट्रोलियम निर्यात में कमी

1- अगस्त 2024 में सालाना आधार पर पेट्रोलियम निर्यात पिछले साल के 9.54 अरब डॉलर (करीब 80 हजार करोड़ रुपये) से 37.56 फीसदी की गिरावट के साथ 5.96 अरब डॉलर (करीब 50 हजार करोड़ रुपये) दर्ज किया गया.

2- भारतीय कंपनियां स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के अन्य देशों में निर्यात करने के लिए लाल सागर मार्ग का उपयोग करती हैं।

3- वित्त वर्ष 2023 में भारत ने अपने निर्यात का 50 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से किया, जिसकी कीमत करीब 18 लाख करोड़ रुपये थी.

4- पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अपने कुल आयात का 30 फीसदी इसी रास्ते से आयात किया, जिसकी कीमत करीब 17 लाख करोड़ रुपये है.