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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा सीटों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की है और पीठासीन अधिकारियों से इस मुद्दे को हल करने के प्रयास करने को कहा है। दिल्ली विधानसभा के पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 74 बैठकें होने की खबरों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सोमवार को यहां 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यह टिप्पणी की।
पीआरएस लेजिस्लेटिव के एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली विधानसभा की पिछले पांच वर्षों के दौरान 74 बैठकें हुईं। दिल्ली विधान सभा की बैठक साल में औसतन 15 दिन होती थी और जिन दिनों इसकी बैठक होती थी, सदन की बैठक औसतन तीन घंटे तक चलती थी। दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल के दौरान केवल 14 विधेयक पारित किए गए, जो किसी भी पूर्णकालिक विधानसभा के लिए सबसे कम संख्या है।
लोकसभा अध्यक्ष ने संसद और विधानसभाओं में नियोजित व्यवधान की भी आलोचना की और राजनीतिक दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा। उन्होंने निर्वाचित सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका बढ़ाने का भी समर्थन किया और कहा कि स्थायी समितियां लघु संसद हैं और उनके कामकाज को मजबूत करने की जरूरत है। सम्मेलन में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और देशभर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी शामिल हुए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह राजभवन में ओम बिरला से मुलाकात की, लेकिन दो दिवसीय सम्मेलन – ‘संविधान की 75वीं वर्षगांठ: संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान’ से अनुपस्थित रहे।
