जीएसटी: मध्यम वर्ग महंगाई से तंग, पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ियों पर बढ़ी महंगाई

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में शुरू हो गई है. इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड वातित कंक्रीट (एएसी) ब्लॉकों को एचएस कोड 6815 के तहत रखा गया है। इस बदलाव के बाद इन ब्लॉक्स पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

 

पॉपकॉर्न खाना हो जाएगा महंगा!

फोर्टिफाइड चावल की कर संरचना को सरल बनाते हुए, परिषद ने किसी भी उद्देश्य के लिए इसके उपयोग के बावजूद इस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर टैक्स रेट को लेकर भी पूरी जानकारी सामने आ गई है. सामान्य नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैक और लेबल नहीं किया गया है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं अगर इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग की जाए तो यह दर 12 फीसदी होगी. जबकि कारमेल जैसी चीनी से बने पॉपकॉर्न को “चीनी कन्फेक्शनरी” की श्रेणी में रखा गया है और इस पर 18% जीएसटी लगेगा।

पुराने वाहनों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी

इलेक्ट्रिक वाहनों सहित पुराने और प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। बीमा मामलों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है. मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल की यह बैठक खास मानी जा रही थी

जीएसटी परिषद की बैठक को विशेष माना जा रहा था क्योंकि सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी दर में ढील दे सकती थी, लेकिन बैठक में फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। जीएसटी परिषद को निलंबित कर दिया गया है.

मंत्रियों के समूह में एक राय नहीं थी

जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर कर की दर कम करने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को सुलझाने की जरूरत है। इस पर आगे चर्चा करने के लिए जीओएम को कार्य सौंपा गया।

यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की उपस्थिति में परिषद द्वारा लिया गया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों पर कराधान पर निर्णय लेने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी।