ग्रामीण संवाद यात्रा में बतायेंगे केंद्र सरकार के योजनाओं को, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई

वाराणसी, 21 नवम्बर (हि.स.)। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ केंद्रीय योजनाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालने की तैयारी में है।

यात्रा को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपुल गोयल ने सर्किट हाउस सभागार में स्थानीय अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करते हुए प्रतिदिन के क्रियाकलापों को अपलोड करने को कहा। उन्होंने शासनादेश का अनुपालन करते हुए पांच प्रकार के स्टॉल-पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि स्टॉल, स्वयं सहायता समूह स्टॉल, बैकिंग क्षेत्र के स्टॉल को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनपदवासियों को संतृप्त करते हुए आवश्यक सेवाओं को सुलभ बनाना है। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा पात्र लाभार्थियों से योजनाओं का संतृप्तिकरण इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

बैठक में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने संयुक्त सचिव के समक्ष बताया कि ग्रामीण संवाद यात्रा के प्रभावी क्रियान्वयन को पहले ही तीन बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी का भी गठन करते हुए तहसील व ब्लाक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। प्रत्येक दिन जनपद को प्राप्त 6 एलईडी वैन दो ग्राम पंचायत व दो शहरी वार्ड में परिक्रमा करेगी। प्राप्त 6 एलईडी वैन में 5 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 1 शहरी क्षेत्र में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी ने आवास आवंटन में बचे लाभार्थियों को आवास दिलाने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध न होने तथा आयुष्मान गोल्डन कार्ड में आने वाली समस्या को भी बताया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने स्लाइड के माध्यम से बताया कि 18 जनपद स्तरीय अधिकारियों को इसमें प्रमुख जिम्मेदारी देते हुए गांव के अंदर उत्सव व स्वागत कमेटी भी बनायी गयी है। जनपद में संकल्प यात्रा 22 नवम्बर से प्रारम्भ होकर 26 जनवरी 2024 तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर कुल 27 स्कीम को इसमें लिया गया है। इनका डोर टू डोर सर्वे करते हुए कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया है।