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मुंबई: पता चला है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 1 अप्रैल से लागू हुए नए भुगतान मानदंडों में ढील देने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भुगतान मानक जो अभी 45 दिन का है, उसे बढ़ाकर 60 दिन करने पर विचार किया जा रहा है.
नए नियम से व्यापार बाधित होने की चिंता बढ़ गई है. सरकार चुनाव के बाद घोषित होने वाले पूर्ण बजट में नियम में संशोधन कर सकती है। एमएसएमई मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की है और जुलाई के बजट में इसकी घोषणा होने की संभावना है।
45 दिन के भुगतान मानक से एमएसएमई को नकदी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर बड़ी कंपनियों के ऑर्डर रद्द होने के दावे भी हो रहे हैं.
एमएसएमई के कुछ खंड दावा कर रहे हैं कि नए मानदंड के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बड़ी कंपनियां आंशिक रूप से ऑर्डर में कटौती कर रही हैं।
मानक का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों को दंड का सामना करना पड़ेगा। मानक लागू होने से पहले एमएसएमई को सामान बेचने के बाद भुगतान के लिए 80 से 100 दिन तक इंतजार करना पड़ता था।
विभिन्न खुदरा संघों द्वारा पहले भी कहा गया था कि खुदरा विक्रेताओं के लिए 45-दिवसीय भुगतान चक्र निर्धारित करना बहुत मुश्किल है।
