घर खरीदारों के पक्ष में सरकार! बजट के नियमों से नाखुश हैं लोग, जल्द मिलेगी खुशखबरी

23 जुलाई 2024 को पेश बजट में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति बिक्री कर को 20 से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया तो लोगों को यह पसंद नहीं आया. दरअसल, सरकार ने कहा था कि नए नियमों के तहत इंडेक्सेशन का लाभ बंद हो जाएगा. इसका असर यह हुआ कि ज्यादातर मामलों में संपत्ति की बिक्री पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ा. जनता के असंतोष को देखते हुए सरकार ने रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के प्रस्ताव में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.

किसी भी विकल्प के तहत कर का भुगतान किया जा सकता है

इसके तहत एक व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के पास दो विकल्प होंगे। वह पहले से लागू इंडेक्सेशन के साथ 20% कर का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा उनके पास 12.5 फीसदी की नई स्कीम के तहत टैक्स चुकाने का विकल्प भी होगा. वित्त विधेयक 2024 में इस संशोधन का विवरण लोकसभा के सदस्यों को प्रसारित किया गया है। दोनों विकल्पों में से जो भी कम हो उस पर टैक्स चुकाया जा सकता है। यह बदलाव 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाले वित्त विधेयक में इस बदलाव का प्रस्ताव रखेंगी.

नए नियमों के परिणामस्वरूप अधिक कर लगेगा

सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि मध्यम वर्ग और अन्य संपत्ति मालिकों को चिंता थी कि नए नियमों के कारण उन्हें अधिक टैक्स देना होगा. नए नियमों ने ‘इंडेक्सेशन’ सुविधा को खत्म कर दिया है जो मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखती है। इसके साथ ही टैक्स की दर 20% से घटाकर 12.5% ​​कर दी गई है. यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि सभी प्रकार की संपत्ति पर समान रूप से कर लगाया जाए, अलग-अलग नहीं। टैक्स अथॉरिटी और सीतारमण की ओर से जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि नए नियमों से जनता को कोई नुकसान नहीं होगा. कई विशेषज्ञों ने कहा कि बदलावों का पुरानी संपत्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

अगर सरकार ने रियल एस्टेट पर नए टैक्स नियमों के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया होता तो करदाताओं को सिर्फ 17,500 रुपये का फायदा होता. लेकिन रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर के फॉर्मूले में बदलाव के कारण यह लाभ खत्म होने की कगार पर था। लोगों को यह चुनने की आज़ादी दी गई है कि उनके लिए क्या अच्छा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी को चोट न पहुंचे. पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने कर परिवर्तनों को ‘दादाजी’ का दर्जा दिया है, जिसका अर्थ है कि नए नियम अब से लागू होंगे। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ऐसा किया है कि लोगों को नए नियमों को स्वीकार करने का समय नहीं दिया गया है. विशेष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में जहां लेनदेन में बहुत समय लगता है और बिक्री विलेख पंजीकृत होता है।