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New NPS रूल: NPS के नियमों में बदलाव हो गया है, अगर आपका भी है खाता तो जानिए क्या है नया नियम

नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक अच्छा स्रोत है। वर्तमान समय में पेंशन लाभ पाने के लिए कई योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में एक राष्ट्रीय पेंशन योजना भी है। इसमें निवेश राशि परिपक्व होने पर निवेशक को पेंशन का लाभ मिलता है।

अगर आप भी एनपीएस में निवेश करते हैं यानी आपके पास एनपीएस खाता है तो आपको बता दें कि आज से एनपीएस खाते पर पीओपी चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है।

एनपीएस को नियंत्रित करने वाले पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की चार्ज संरचना में बदलाव किया है। पीएफआरडीए ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस चार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है.

पीओपी क्या है?

एनपीएस खाते को सुचारु रूप से चालू रखना पीओपी की जिम्मेदारी है। पीओपी की नियुक्ति पीएफआरडीए द्वारा ही की जाती है। PoP एक प्रकार का नेटवर्क है. इस नेटवर्क के जरिए ग्राहक और एनपीएस एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। पीओपी अपनी सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क लेता है। पीओपी चार्ज पर कोई सीमा नहीं है. हालाँकि, अब इसके शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।

पीओपी दरें क्या हैं?

जब कोई निवेशक पहली बार एनपीएस में पंजीकरण करता है, तो उसे 200 रुपये से 400 रुपये का पीओपी देना होगा। इसके बाद निवेशक को 0.50 प्रतिशत का योगदान देना होगा। यह चार्ज 30 से 25 हजार रुपये के बीच रहता है. इसके अलावा सभी गैर-वित्तीय लेनदेन पर 30 रुपये का शुल्क लगाया जाता है।

एनपीएस योजना के बारे में

एनपीएस योजना एक टैक्स बचत योजना है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को निवेश की गई रकम का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस योजना का लाभ देश के सभी बैंकों में मिलता है। इस योजना में 18 से 60 वर्ष के बीच ही आवेदन किया जा सकता है।