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DORB निर्यात नीति परिवर्तन 2025: पिछले कुछ वर्षों से खाने के तेल की कीमतें असहनीय स्तर तक पहुँच गई थीं। एक लीटर तेल 170 रुपये के पार पहुँच गया था। आम जनता में भारी असंतोष था। अब केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले से तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जगी है।
केंद्र सरकार ने “तेल रहित चावल की भूसी (डीओआरबी)” के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, चावल की भूसी के तेल का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ने की संभावना है, जिससे बाजार में इसकी कीमतें कम होंगी।
यह कदम चावल मिलिंग और तेल शोधन उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत है। पूर्वी भारत की कई इकाइयों को इससे लाभ होगा। प्रतिबंध से पहले, भारत वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को प्रति वर्ष 5-6 लाख टन DORB निर्यात करता था। अब जब निर्यात फिर से शुरू हो गया है, तो कृषि प्रसंस्करण उद्योग में भी सुधार होगा। यह किसानों के लिए एक और अच्छा फैसला है। चावल की भूसी से बने उप-उत्पादों को अब बेहतर कीमत मिलेगी। इस प्रकार, किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। यदि घरेलू चावल भूसी तेल का उत्पादन बढ़ता है, तो विदेशी तेल आयात में कमी आ सकती है।
जैसे-जैसे बाज़ार में राइस ब्रान ऑयल की क़ीमतें बढ़ेंगी, इसकी क़ीमतों में कमी आना तय है। यह तेल सेहत के लिए भी अच्छा है यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी केंद्र के इस फ़ैसले से किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक, सभी को फ़ायदा होगा। इसलिए, अगले कुछ महीनों में खाने के तेल की क़ीमतों में स्पष्ट कमी आने की उम्मीद है।