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कनाडा दोहरा चरित्र: विवेक काटजू. हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने घटना के पीड़ितों की मदद के काम में बाधा डालने के काउंसलर स्टाफ के प्रयासों की भी आलोचना की।
प्रधान मंत्री मोदी ने ठीक ही इस बात पर जोर दिया कि राजनयिकों और कांसुलर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कनाडा की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी भारत कई बार खालिस्तान समर्थकों के अत्याचारों को लेकर कनाडा को चेतावनी दे चुका है।
वहीं, कनाडा अभिव्यक्ति के अधिकार की आड़ में ऐसे मामलों से बच रहा है। हालांकि ब्रैम्पटन हिंसा की कनाडा के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने निंदा की है, लेकिन यह औपचारिकता और औपचारिकता से कहीं अधिक है, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होने की दूर-दूर तक संभावना नहीं है।
भारत-कनाडा के रिश्ते इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और समय-समय पर दोनों देशों के बीच टकराव के नए मोर्चे खुल रहे हैं। कुछ दिन पहले कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के लिए भारतीय एजेंटों और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर हलचल मचा दी थी. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोपों को बेतुका और निराधार बताया.
भारत के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक पर कनाडा द्वारा इस तरह के अप्रत्याशित आरोप लगाना देश की प्रतिष्ठा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल सही है कि वह सिर्फ अमित शाह से जुड़े आरोपों पर ही नहीं बल्कि अन्य पहलुओं पर भी कनाडा को करारा जवाब देने की कोशिश कर रही है.
इसमें न सिर्फ कड़ी बयानबाजी कारगर होगी, बल्कि कनाडा के खिलाफ कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे. भले ही इससे भारतीयों के लिए कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं, लेकिन इससे देश को व्यापार और वाणिज्य के मोर्चे पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत में सदियों से परंपरा रही है कि सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है।
जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ आया है. कनाडा का दावा है कि अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हत्याकांड की जांच और अन्य जानकारी को लेकर दिल्ली समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में छह बार मुलाकात की.
कनाडा ने तो यहां तक बढ़ा-चढ़ा कर दावा किया कि भारतीय राजनयिकों ने उन कनाडाई नागरिकों के बारे में जानकारी भेजी थी जिनके बारे में उनका मानना था कि वे भारत विरोधी हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में गृह मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था.
इसी सिलसिले में कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को पूछताछ के लिए दिए गए विशेषाधिकार वापस लेने की बात कही, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि भारत ने 14 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत छह राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया. इन राजनयिकों को ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ घोषित करने के पीछे कनाडा की मंशा यह थी कि वे अपराध में भाग लेने या जानकारी साझा करने में संदिग्ध भूमिका निभा सकते हैं। यह इतना उकसाने वाला मामला था कि भारत ने छह कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया।
कनाडा का दावा है कि उसने भारत को निज्जर हत्याकांड से लेकर राजनयिकों की संदिग्ध गतिविधियों तक के सबूत उपलब्ध कराए हैं। वहीं, भारत इस बात से इनकार कर रहा है। कनाडा ने निज्जर हत्याकांड मामले में चार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ अदालत में सबूत पेश करने होंगे।
भारतीय पक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी का समय-समय पर खुलासा किया जा सकता है। भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए. इससे कनाडा के आरोपों का खंडन करने में मदद मिलेगी. भारत ने कनाडा पर उसके राजनयिकों की बातचीत की वायरटैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है।
ब्रैम्पटन हिंसा के बाद कनाडा को इस मामले पर सफाई देनी होगी. चूँकि कनाडा ने निश्चित रूप से भारत विरोधी रुख अपनाया है, उसके सहयोगी एक ऐसी कहानी बनाने में व्यस्त हैं जो भारत को असहज करती है। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अख़बार उनकी मदद कर रहे हैं.
ऐसी स्थितियों में कूटनीति के लिए भारत को अपने सभी विकल्पों का उपयोग करना होगा और पूरी दुनिया, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को यह दिखाना होगा कि वह एक जिम्मेदार देश है और उसके खिलाफ कनाडा के आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं। ब्रैम्पटन हिंसा को कनाडा के दोहरे मानकों का उदाहरण माना जाना चाहिए।
हालाँकि, इस संबंध में कनाडा को I-5 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा) के रवैये से सावधान रहना होगा जो खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान करके एक-दूसरे की रक्षा करते हैं। हालांकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस मामले पर उसके नजरिए में कुछ अंतर जरूर आएगा.
कई मुद्दों पर कनाडा का रुख पाखंड से भरा है. उदाहरण के लिए, 1985 के कनिष्क विमान दुर्घटना के प्रति उनका दृष्टिकोण नस्लीय था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो भारत को कूटनीतिक अभियान के माध्यम से इन सभी पहलुओं को वैश्विक समुदाय के समक्ष रखना चाहिए।
भारत कनाडा के आरोपों से उत्पन्न कूटनीतिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और यह स्पष्ट है कि ब्रैम्पटन हिंसा के बाद भी ट्रूडो का भारत के प्रति रवैया बदलने वाला नहीं है। इसलिए भारत को बयानबाजी से आगे बढ़कर कड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए। हालाँकि ब्रैम्पटन हिंसा की कनाडा में सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से निंदा की थी, लेकिन ट्रूडो के आरोप सभी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए वह कनाडाई नागरिकों को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित गतिविधियाँ उनके अपने देश के लिए खतरा पैदा करती हैं।
