किसानों को नहीं मिल पा रहा फ्री बिजली योजना का लाभ, उपभोक्ता परिषद ने प्रबंध निदेशक से की मुलाकात

लखनऊ, 23 नवम्बर (हि.स.)। किसानों को फ्री बिजली योजना का लाभ न ले पाने और केबल कनेक्शन पर भी किसानों के एस्टीमेट में ट्रांसफार्मर चार्ज किए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने नाराजगी जताई और पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और निदेशक कामर्शियल से मुलाकात कर चर्चा की। उपभोक्ता परिषद ने उम्मीद जताई कि किसानों को काल्पनिक बकाया से छुटकारा मिलेगा और फ्री बिजली योजना का लाभ मिल सकेगा।

उपभोक्ता परिषद ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के सामने उदाहरण के तौर पर टेस्ट केस के रूप में सिरसागंज में काल्पनिक बकाए का प्रपत्र सहित प्रतापगढ में तीन हॉर्स पावर के 40 मीटर केबल कनेक्शन पर भी 10 केवीए के ट्रांसफार्मर के एस्टीमेट के प्रपत्र को प्रबंधन के सामने रखा। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि किसानों द्वारा नए निजी नलकूप का कनेक्शन लेने के लिए जब वितरण खंडों में पोर्टल के माध्यम से कनेक्शन मांगा जा रहा है तो उन्हें 40 मीटर की परिधि में भी केबल कनेक्शन पर वितरण ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट थमाया जा रहा है, जबकि विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाई गई कास्ट डाटा बुक में स्पष्ट प्रावधान है कि 40 मीटर के अंदर केबल कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। इन दोनों गंभीर मामले पर आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने शक्ति भवन में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व निदेशक कमर्शियल निधि नारंग व निदेशक वितरण जी डी द्विवेदी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश के अनेकों जनपदों में किसानों के दो गंभीर मामले पर स्थानीय स्तर पर उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने पावर कॉरपोरेशन के एमडी व निदेशक कमर्शियल को उदाहरण के तौर पर टेस्ट केस के रूप में सिरसागंज में किसानों पर काल्पनिक बकाया पर स्थानीय स्तर पर किए गए पत्राचार की प्रति सहित प्रतापगढ में तीन हॉर्स पावर के निजी नलकूप कनेक्शन पर भी 10 केवीए के ट्रांसफार्मर एस्टीमेट में चार्ज करने के मामले को पेश किया। परिषद ने कहा कि इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में अनेकों जनपदों में आ रहे हैं, यह तो उपभोक्ता परिषद के वेबीनार में उपभोक्ताओं द्वारा उठाया गया था।

पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व निदेशक कमर्शियल श्रीनिधि कुमार नारंग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन कराई जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या पूरे प्रदेश में किसी भी किसान को न उठाना पड़े, इसके लिए उचित निर्णय किया जाएगा। ताकि इस प्रकार की समस्या आगे न आए।