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केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अभी तक सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब कंपनी भारत में सेवाओं के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा।
स्टारलिंक को सभी नियमों का पालन करना होगा
सिंधिया ने कहा, ”लाइसेंस पाने के लिए स्टारलिंक को सभी नियमों का पालन करना होगा। आपको इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना होगा. वे ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं. एक बार सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद, उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। वर्तमान में, सरकार ने वनवेब और भारती समूह द्वारा समर्थित Jio-SES के संयुक्त उद्यम Jio सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंस जारी किया है।
सरकार ट्राई की सिफारिशों की समीक्षा करेगी
दोनों कंपनियों ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है क्योंकि वे स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में प्रस्तावित नियमों पर अपनी सिफारिश को 15 दिसंबर तक अंतिम रूप दे सकता है। सरकार ट्राई की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर सैटेलाइट संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन पर फैसला करेगी। इससे देश में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं का रास्ता साफ हो जाएगा।
वोडाफोन आइडिया की बैंक गारंटी माफ करने पर क्या बोले मंत्री?
वोडाफोन आइडिया के 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी माफ करने के अनुरोध के बारे में पूछे जाने पर, सिंधिया ने कहा कि सरकार किसी विशेष कंपनी को लक्ष्य करके कोई निर्णय नहीं लेगी, लेकिन उसका निर्णय पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वोडाफोन आइडिया में सरकार की करीब 23 फीसदी हिस्सेदारी है. मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल में टेलीकॉम सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला है.
