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8वां वेतन आयोग: साल 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नवंबर में संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार किया जाएगा और ट्रेड यूनियन अपनी मांगें रखेंगे। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो न्यूनतम वेतन 34 हजार और पेंशन 17 हजार तक पहुंच सकती है।
दरअसल, आमतौर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार बजट 2025 में इसे लेकर कोई फैसला ले सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासकर महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाता है. अब तक केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती रही है, इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है. अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹34,560 हो सकती है, जबकि पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹17,280 हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से भत्तों समेत कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 फीसदी का और इजाफा हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
खास बात यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹34,560 हो सकती है, वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में ₹20,000 से लेकर ₹25,000 तक की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़कर 3.00 या 3.68 फीसदी हो सकता है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया था और इसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
