MP Bhopal Kanpur Economic Corridor: दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 3589.4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे मध्य प्रदेश में सड़क विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने मप्र को विकास पथ की अमूल्य सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मप्र सरकार सड़क संपर्क बढ़ाकर विकास की नई इबारत लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेड होने से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यातायात सुगम होने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे से होंगे बड़े लाभ
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सतीघाट से चौका और चौका से कैम्हा पैकेज के लिए 3589.4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र में यातायात आसान होगा और यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही मंडला-नैनपुर रूट के लिए भी 592 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मध्य प्रदेश और यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी
दरअसल, मप्र सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी, जो भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क परियोजना है। इसका उद्देश्य भोपाल से छतरपुर और यूपी सीमा के माध्यम से सागर तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और यातायात सुगमता बढ़ेगी। एनएचएआई द्वारा इस मार्ग को 4 लेन तक विस्तारित करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए स्वीकृति लंबित थी। नई दिल्ली में हुई बैठक में इस मार्ग को भोपाल से सागर और छतरपुर से यूपी सीमा तक 4 लेन में उन्नत करने की अनुमति दे दी गई है और इसकी कुल लागत 3589.4 करोड़ रुपये तय की गई है।
मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए 592 करोड़ की स्वीकृति
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला से नैनपुर तक 46 किलोमीटर लंबी सड़क के उन्नयन के लिए 592 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इस सड़क के उन्नयन से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और अधिक सुरक्षित और कुशल हो जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, परियोजनाओं के पूरा होने पर न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ भी नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगी।