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नई दिल्ली, 09 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ करेंगे।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सीएफएमसी की स्थापना नई दिल्ली में I4सी में की गई है, जिसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रतिनिधि शामिल हैं। वे ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। सीएफएमसी कानून प्रवर्तन में “सहकारी संघवाद” का एक उदाहरण पेश करेगा।
अमित शाह समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) का शुभारंभ करेंगे। समन्वय प्लेटफॉर्म नामक एक वेब-आधारित मॉड्यूल, जो साइबर अपराध के डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण, देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सहयोग और समन्वय मंच के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ‘साइबर कमांडो’ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) में प्रशिक्षित ‘साइबर कमांडो’ की एक विशेष शाखा स्थापित की जाएगी। प्रशिक्षित साइबर कमांडो डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करेंगे।
अमित शाह संदिग्ध रजिस्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। इस पहल के तहत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) की स्थापना 5 अक्टूबर, 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (सीआईएस डिवीजन) के भीतर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना था। I4सी का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना और साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना है। 10 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में I4सी मुख्यालय का उद्घाटन किया गया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। एक स्थायी संस्थागत रूप देने और योजना चरण के दौरान प्राप्त सीख पर निर्माण करने के लिए, 1 जुलाई 2024 से, I4सी को गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में नामित किया गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभिन्न सरकारी संगठनों के अधिकारी, विभिन्न बैंकों व वित्तीय मध्यस्थों, फिनटेक, मीडिया, साइबर कमांडो, एनसीसी और एनएसएस कैडेटों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
