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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। सरकार ने समय देते हुए कर्मचारियों से अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करने को कहा है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने समय मांगा था। जिसके बाद सरकार ने समय बढ़ा दिया है।
इससे पहले मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के सिर्फ 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। जबकि 2.44 लाख कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था।
इन विभागों के कर्मचारियों से मांगा गया ब्योरा
यूपी सरकार ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका है। हालांकि, अगर कर्मचारी तय समय तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे।
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से सिर्फ 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। ब्योरा देने वाले विभागों में वस्त्रोद्योग, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि एवं महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से भेजा गया पत्र
डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर अपने कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा जमा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं कर पाए हैं।
इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं कराया है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है और उनका वेतन भी नहीं रोका गया है। अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं।
