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मुंबई: भारत सरकार के अधिकारी अगले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत में चांदी के आयात में तेज वृद्धि को संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के ध्यान में लाएंगे।
यूएई के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए भारत सरकार की एक टीम अगले सप्ताह यूएई जा रही है। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के बाद वहां से चांदी के आयात में तेज वृद्धि हुई है।
वित्तीय वर्ष 2023 में 2.92 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में चांदी का आयात बढ़कर 1.74 बिलियन डॉलर हो गया। देश के वाणिज्य मंत्री पियुल गोयल ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चांदी आयात में बढ़ोतरी को लेकर यूएई के वाणिज्य मंत्री थानी अल जायोदी से पहले ही चर्चा हो चुकी है.
गोयल ने कहा कि थानी अल जायोदी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि यूएई द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे भारत के व्यापार हितों को खतरा हो।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते के तहत, चांदी पर आयात शुल्क वर्तमान में आठ प्रतिशत है और भारत ने अगले आठ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसे शून्य करने का वादा किया है।
यूएई न केवल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बल्कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात केंद्र भी है।
