बांग्लादेश में 167 पत्रकारों की बर्खास्तगी रद्द, प्रेस की आजादी खतरे में, संपादक परिषद चिंतित

बांग्लादेश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी है. अब बांग्लादेश की एडिटर्स काउंसिल ने अंतरिम सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि इस कार्रवाई से प्रेस की आजादी को खतरा है. इस कदम से सेंसरशिप का ख़तरा पैदा होता है और लोकतांत्रिक माहौल भी कमज़ोर होता है.
बांग्लादेश के एक अखबार ने मंगलवार को खबर दी कि प्रेस सूचना विभाग ने तीन चरणों में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी है. इसमें कई अनुभवी पत्रकार और संपादक भी शामिल हैं. जिससे संपादक परिषद चिंतित है.

इस कार्रवाई से प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है

परिषद द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के पास मान्यता के किसी भी दुरुपयोग की जांच करने का अधिकार है। लेकिन हमारा मानना ​​है कि स्पष्ट आरोपों या सबूतों के बिना प्रेस कार्ड रद्द करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। यह कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है और लोकतांत्रिक माहौल को कमजोर करती है।

बांग्लादेश ने शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए ये योजना बनाई

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर छात्र आंदोलन पर क्रूर कार्रवाई का आदेश देने का आरोप लगाया गया है।

नरसंहार की 60 से अधिक शिकायतें

अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अक्टूबर तक, शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।