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लगातार बढ़ते डिजिटल युग में, हम ऐसे इंटरनेट बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं जो तकनीक-प्रेमी तो हैं, लेकिन तकनीक-सुरक्षित नहीं हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में, यह चिंता कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि दुनिया इसके लाभों पर बहस कर रही है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करके एक सराहनीय कदम उठाया है।
जिम्मेदारी के तहत यह बदलाव
पहली बार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जवाबदेह ठहराया गया है और उन तक पहुंच को रोकने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। जवाबदेही के हिस्से के रूप में यह बदलाव उचित है, क्योंकि तकनीकी कंपनियां बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं, वे अब तक अपनी जिम्मेदारी से बचती रही हैं।
बच्चों को दुनिया के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है
सोशल मीडिया के कम इस्तेमाल से होने वाले फायदों की सूची लंबी है, जिसे आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह चिंता और अवसाद को कम करके मानसिक कल्याण को बढ़ाता है, जो अपर्याप्तता की भावनाओं, साइबरबुलिंग और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर तुलना करने की प्रवृत्ति से प्रेरित हो सकता है। बच्चों को अच्छी तरह से तैयार की गई प्रोफाइल के साथ लगातार तुलना से बचाकर आत्म-सम्मान बढ़ाया जाता है, जो बच्चों को वास्तविक दुनिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना उन बाधाओं को दूर करने के समान है, जो फोकस और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। इससे समय प्रबंधन, उत्पादकता और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है। ऑफ़लाइन गतिविधियों में शामिल होने से, शौक को पूरा करने के लिए कल्पना और रचनात्मकता में स्वाभाविक वृद्धि होती है। वास्तविक दुनिया के साथ बार-बार संपर्क करने से संचार कौशल में सुधार होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
कुछ शोधों से पता चला है कि सोशल मीडिया से दूर रहने से ऑनलाइन जानकारी के बारे में सोचने को बढ़ावा मिलता है और तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करने की क्षमता बढ़ती है। इससे डिजिटल साक्षरता भी बढ़ती है और व्यक्ति ऑनलाइन गोपनीयता के लिए सोशल मीडिया के संभावित खतरों के प्रति जागरूक हो जाता है।
बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है
लेकिन बिना जोखिम के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए एक स्पष्ट गाइड तैयार की जानी चाहिए. उन्हें विशेष रूप से बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए क्विक मंथ, डुओलिंगो, स्प्लैश लर्न, एपिक, क्लासडोजो और साइंस 360 जैसे ऐप्स से परिचित कराया जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों को बाहरी गतिविधियों और खेल-कूद के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ताकि वे सोशल मीडिया के सकारात्मक विकल्पों से अवगत होकर संतुलन बना सकें और बनाए रख सकें।
16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसी प्रक्रियाएं
भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण देश में, इस बात को लेकर कई चिंताएं हैं कि क्या स्कूलों में स्मार्ट फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय काम करेंगे। युवाओं की सुरक्षा के लिए हमें कहीं से शुरुआत करने की जरूरत है, जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण, या प्रारंभिक चरण में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए स्कूल या माता-पिता से प्रमाण पत्र का सत्यापन जैसे सक्रिय कदम उठाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसी पहल भारत में भी किशोरों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकती है।
DTDT 2023 एक्ट ऑफ इंडिया (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) के अनुसार, यदि कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र) सोशल मीडिया अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसके माता-पिता या बच्चे के कानूनी अभिभावक की सहमति लेनी होगी। जबकि अमेरिकी कानून COPPA (चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट) के मुताबिक 13 साल से अधिक उम्र का नाबालिग सोशल मीडिया अकाउंट खोल सकता है। लेकिन वर्तमान में उचित सत्यापन की कमी के कारण 10 साल या 11 साल तक के बच्चे फर्जी उम्र की जानकारी के आधार पर सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं।
सीखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग फायदेमंद है
व्यापार, वाणिज्य, संदेश और सूचना आदान-प्रदान के लिए सोशल मीडिया एक आवश्यक माध्यम है। बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सीखने के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालाँकि, युवाओं पर इसका सकारात्मक से अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल आयु सत्यापन कारकों को आसानी से दरकिनार करने सहित खामियों को कवर करता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह कदम मानसिक कल्याण के साथ स्वस्थ बचपन के निर्माण में महत्वपूर्ण होगा। याद रखें, अनुभव और सतर्कता हमारे बच्चों को साइबर सुरक्षित बना सकती है।
