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एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो ने सोशल मीडिया के साथ-साथ सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। अब इस मुद्दे पर सरकार एक्शन में आ गई है.
डीपफेक वीडियो विवाद के बाद अब मोदी सरकार एक्शन में आ गई है और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
रश्मिका मंदाना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी वीडियो बनाने का मामला गरमा गया है. इस बात को लेकर खुद एक्ट्रेस ने चिंता जाहिर की है. इसके साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस मुद्दे को उठाया है. डीपफेक वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है.
इस मामले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें मौजूदा एडवाइजरी की याद दिलाई है. सरकार ने कंपनियों से आईटी इंटरमीडिएट नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66डी का हवाला दिया है। यह कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर दंड का प्रावधान करता है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
आईटी नियमों के
नियम 3(1)(बी)(vii)
के लिए एक सोशल मीडिया मध्यस्थ को उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मध्यस्थ के नियमों और गोपनीयता नीति या उपयोगकर्ता समझौते का पालन किया जा रहा है।
नियम 3(2)(बी)
आईटी अधिनियम के नियम 3(2)(बी) में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी सामग्री संबंधी शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उसे हटाने के लिए कदम उठाएंगे। कृत्रिम रूप से संशोधित फोटो बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं, दूसरी ओर, रश्मिका मंदाना ने अपने वायरल डीपफेक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना बहुत डरावनी है और वह इसे साझा करते हुए और डीपफेक के बारे में बात करते हुए वास्तव में दुखी हैं।
उन्होंने लिखा, “सच कहूं तो इस तरह की बात न केवल मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत डरावनी है।” टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से आज हर किसी को भारी नुकसान हो रहा है।
