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रूस ने फिर किया भारत को UNSC सदस्यता का समर्थन: भारत और रूस के बीच राजनीतिक मैत्री के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। शीत युद्ध से लेकर पाकिस्तान युद्ध तक रूस ने भारत के साथ मित्रता बनाए रखी है। अब एक बार फिर रूस अपनी मित्रता निभाते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में शामिल करने की मांग कर रहा है। रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने की मांग उठाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए यह मांग की।
रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। इसके अलावा, स्लोवाकिया ने भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, में वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं। पांच स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन हैं। जबकि 10 अस्थायी सदस्य देश इसमें शामिल हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है।
भारत-रूस संबंध और गहरे होंगे
रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता को मजबूत करने तथा दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठकों की श्रृंखला जारी रखने के प्रयास किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़कर 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हम परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिए। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा पर सहयोग है। तमिलनाडु के कुंदनकुलम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पुतिन इस वर्ष भारत का दौरा करेंगे। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस परेड में भी आमंत्रित किया। विदेश मंत्री एस. इसमें भाग लेंगे। जयशंकर जाने वाले हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कहां फंसा है?
भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का इंतजार कर रहा है। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन है। जिसमें स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। जबकि अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति नहीं होती। रूस, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के कई देशों ने भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। लेकिन चीन की हठधर्मिता के कारण उसे सदस्यता नहीं मिल पा रही है। चीन भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहता। क्योंकि इससे एशिया में उसके एकाधिकार के ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो गया है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एशिया का प्रतिनिधित्व करना चाहता है।