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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिला है । इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री-विधायक, क्षेत्रीय कर्मचारी, शिक्षक और संविदाकर्मी शामिल हैं। यह समस्या नए वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर सीएफएमएस 2.0 के लॉन्च के बाद शुरू हुई। पुराने सॉफ्टवेयर से डाटा ट्रांसफर न होने और तकनीकी दिक्कतों के कारण दिसंबर और जनवरी का वेतन रुका हुआ है। बिल भुगतान भी रोक दिया गया है।
बिहार में दो महीने से पैसों का लेन-देन समस्याग्रस्त है।
जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए CFMS 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यह सॉफ्टवेयर सरकारी व्यय, राजस्व और परिसंपत्तियों के प्रबंधन में मदद करता है। इससे सारा काम ऑनलाइन और कागज रहित हो जाता है। लेकिन नए सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बाद तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुराने सॉफ्टवेयर से डेटा नये सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित नहीं किया गया है। जिसके कारण वेतन व बिल भुगतान रोक दिया गया है।
मुख्यमंत्री को पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिला है।
इस समस्या से करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इसमें 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 50 हजार संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वेतन नहीं मिला है।
सोचिए, जब मुख्यमंत्री का वेतन रोका जा सकता है तो आम कर्मचारियों का क्या होगा! दो माह से वेतन न मिलने से कर्मचारियों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। कई कर्मचारियों को दैनिक खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ता है।
जानें क्या है CFMS 2.0
सीएफएमएस का पूरा नाम व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो धन के लेन-देन पर नज़र रखती है। सरकारी विभागों और संगठनों को उनकी आय, व्यय और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने में सहायता करता है। इससे सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा और कागजी कार्रवाई की परेशानी कम हो जाएगी। सीएफएमएस के माध्यम से सरकार अपने व्यय पर बेहतर नियंत्रण रख सकती है और पारदर्शिता बढ़ा सकती है। लेकिन बिहार में सीएफएमएस 2.0 में तकनीकी गड़बड़ी ने सरकार के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि, विभाग के अधिकारी फिलहाल सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलकर इस समस्या पर काम कर रहे हैं।
8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी
बिहार सरकार पहले भी सीएफएमएस का इस्तेमाल कर चुकी है। इसका उन्नत संस्करण सीएफएमएस 2.0 3 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया। लेकिन, पुराने सॉफ्टवेयर से डेटा अभी तक नए सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित नहीं किया गया है। इसके अलावा एक तकनीकी समस्या भी है जिसके कारण मुख्यमंत्री समेत 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन दो महीने से अटका हुआ है।
