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कर्मचारी,मानदेय वृद्धि: राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। इन्हें चार माह का मानदेय दिया जायेगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
4 माह का मानदेय भुगतान
उत्तराखंड सरकार के वन विभाग के अंतर्गत उपनल पीआरडी और अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रबंधन में लगे 2000 से अधिक कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बड़ी राहत मिली है। इन्हें 4 माह का मानदेय दिया जायेगा. शासनादेश जारी हो गया है। यह भी कहा गया कि विधायी पदों के सृजन में इन कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाये और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये.
आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारी लगातार नाराज थे और आंदोलन कर रहे थे. बिना पद सृजन के आउटसोर्सिंग के जरिए वन विभाग में लगे इन कर्मचारियों के मामले में सरकार ने मानवीय आधार पर यह फैसला लिया है. इस संबंध में उप वन सचिव सत्य प्रकाश सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किये हैं. आदेश में जिस माह से कर्मचारियों का मानदेय रोका गया है। उन्हें उस माह से चार माह अथवा अधिकतम अक्टूबर तक का मानदेय भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी है.
इसके अलावा आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना पद सृजन के कर्मचारियों को काम पर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. सरकार के एक अन्य आदेश में वन विभाग के कुल 2187 पदों पर आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों की जानकारी देने के प्रस्ताव को आंशिक मंजूरी दे दी गई है. ऐसे में 2000 से अधिक कर्मचारियों को उनके चार माह के मानदेय का भुगतान किया जायेगा. जिससे उनके खाते में एक बड़ी रकम देखने को मिलेगी.
