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Income Tax: करदाता को पिछले साल की आय पर देना होगा कितना टैक्स

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की तारीख बेहद करीब है और लेट फीस और पेनाल्टी से बचने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 का ITR 31 जुलाई से पहले दाखिल करना होगा। अब सबसे बड़ी दुविधा या असमंजस जो आम करदाता के सामने है, वह यह है कि 23 जुलाई को आने वाले पूर्ण बजट में कोई राहत मिलेगी या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि अगर आम चुनावों से पहले फरवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट या 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट 2024 में कोई राहत मिल भी जाती है, तो वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए पिछले साल के नियमों, स्लैब और दरों के आधार पर ही ITR दाखिल करना होगा।

पिछले साल आयकर व्यवस्था में किए गए थे बदलाव

अब आपको याद दिला दें कि पिछले साल यानी साल 2023 में पेश किए गए आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किए थे। वित्त मंत्री ने साल 2020 में पहली बार घोषित की गई नई टैक्स व्यवस्था यानी New Tax Regime को तो डिफॉल्ट घोषित कर दिया था, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी Old Tax Regime को खत्म नहीं किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि करदाता अभी भी अपनी इच्छानुसार पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन बीमा, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए), बच्चों की स्कूल फीस आदि के अलावा अपना घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा रकम या हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA Exemption जैसी छूट का लाभ उठाने के इच्छुक लोग Old Tax Regime में पुरानी, ​​अपरिवर्तित दरों पर टैक्स की गणना करके आयकर जमा कर सकेंगे।

किस कर व्यवस्था में किसे कितना लाभ मिलेगा…?

तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पिछले साल इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में किए गए बदलावों से किसे कितना फायदा होगा या किस व्यवस्था में किसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। नीचे दिए गए दो चार्ट में हमने पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में देय टैक्स की गणना की है और टेबल से आप यह भी देख सकते हैं कि किस व्यवस्था में आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा।

इन दो चार्ट में हमने चार वेतनभोगी लोगों के उदाहरण शामिल किए हैं जिनकी सालाना आय क्रमशः ₹7,00,000, ₹10,00,000, ₹12,00,000 और ₹15,00,000 है। इन चारों को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट, हाउस रेंट अलाउंस (HRA छूट) पर छूट और NPS के तहत छूट भी मिलती है, तो चलिए देखते हैं कि किस व्यवस्था में किसे कितना टैक्स देना होगा।

पुरानी कर व्यवस्था में कर देयता

पुरानी कर व्यवस्था की पहली तालिका में आप देख सकते हैं कि सभी चार करदाताओं को मानक कटौती का लाभ दिया गया है, सभी चारों ने आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत अधिकतम ₹1,50,000 की बचत की है, सभी चार करदाताओं ने एनपीएस में ₹50,000 जमा किए हैं, और एचआरए छूट या होम लोन पर दिए गए ब्याज पर छूट का दावा किया है।

इसी तालिका में ₹7,00,000 वार्षिक आय वाले प्रथम करदाता की कर योग्य आय सभी छूट प्राप्त करने के पश्चात ₹3,70,000 है, जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 87ए के अन्तर्गत उपलब्ध छूट के कारण उसकी कर देयता ₹6,240 होते हुए भी शून्य हो गई। ₹10,00,000 कमाने वाले दूसरे करदाता की कर योग्य आय ₹4,00,000 की कटौती एवं छूट के पश्चात ₹6,00,000 रह गई है, जिस पर उसे ₹33,800 आयकर देना होगा। इसी प्रकार, कटौती और छूट की गणना के बाद, पुरानी कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष ₹12,00,000 और ₹15,00,000 कमाने वाले करदाताओं को भी क्रमशः ₹75,400 और ₹1,06,600 आयकर के रूप में देना होगा।

नई कर व्यवस्था में कर देयता

दूसरी तालिका यानी नई कर व्यवस्था या न्यू टैक्स रिजीम में इन चारों करदाताओं के आयकर की गणना भी की गई है। पिछले साल (1 फरवरी, 2023 को) घोषित बदलावों के तहत इस बार इन चारों को मानक कटौती का लाभ मिल सकेगा और इसके अलावा स्लैब और दरों में बदलाव और आयकर अधिनियम की धारा 87ए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के कारण ₹7,00,000 सालाना आय वाले करदाता को इस बार भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। ₹10,00,000 सालाना कमाने वाले करदाता को ₹54,600 आयकर, ₹12,00,000 सालाना कमाने वाले व्यक्ति को ₹85,800 आयकर और ₹15,00,000 सालाना कमाने वाले करदाता को ₹1,45,600 आयकर देना होगा।

तो, इन दो चार्टों की मदद से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि किसी करदाता को छूट और कटौती के रूप में कर से ₹2,75,000 से अधिक की छूट मिलती है, तो उसके लिए पुरानी कर व्यवस्था में बने रहना फायदेमंद होगा, अन्यथा कोई भी करदाता जो बचत नहीं करता है, उसे नई कर व्यवस्था में लाभ होगा।